बिहार राज्य में भूमि विवाद सामान्य सी बात है और भूमि विवाद जैसी समस्या को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा नए उपाय किए गए हैं और बिहार सरकार के द्वारा जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को बदलने का एक बड़ा कदम उठाया गया है जिससे अब राज्य में जमीन की खरीद-बिक्री पेपरलेस होगी और कुछ क्षेत्र में पेपरलेस प्रक्रिया शुरू भी की जा चुकी है।
बिहार सरकार के द्वारा राज्य में जमीन रजिस्ट्री से जुड़ी हुई प्रक्रिया को अपेक्षाकृत सरल ,सुविधाजनक एवं पारदर्शी बनाने के लिए रजिस्ट्री के नियमों में परिवर्तन लाया गया है जिसके परिणाम स्वरुप अब बिहार राज्य में भूमि संबंधित विवादों में गिरावट आएगी और भूमि संबंधित विवाद कम होंगे।
अगर आप सभी व्यक्ति भी बिहार राज्य के निवासी हैं तो फिर आप सभी व्यक्तियों को भी बिहार जमीन रजिस्ट्री से जुड़ी हुई नई नियम के बारे में पता होना चाहिए ताकि जब कभी आप रजिस्ट्री करवाये तो आपको रजिस्ट्री की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना न करना पड़ी अगर आपको अभी तक रजिस्ट्री के नए नियम के बारे में पता नहीं था तो आर्टिकल को आप पूरा पढ़ें।
Bihar Jamin Registry Rules
जैसा कि आपको बताया गया कि बिहार राज्य में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया में बदलाव लाया गया है और अब राज्य में यह रजिस्ट्री की प्रक्रिया पेपरलेस हो चुकी है जिससे अब जमीन की खरीदी बिक्री पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगी जिसके परिणाम स्वरुप आम नागरिकों को जमीन की रजिस्ट्री करने में कोई भी समस्या नहीं होगी और उन्हें रजिस्ट्री करवाने में सुविधा मिलेगी।
बिहार राज्य के व्यक्तियों को अब जमीन खरीदने या बेचने पर रजिस्ट्री की प्रक्रिया के नए नियम का पालन करना होगा और इसलिए सबसे पहले तो आप रजिस्ट्री से जुड़े हुए नए नियम के बारे में जान ले जो आर्टिकल में आगे बताए जा रहे हैं साथ में हम यह भी बताएंगे कि इन नियमों को बिहार सरकार के द्वारा कब से लागू किया जाएगा।
रजिस्ट्री प्रक्रिया होगी शुरू
आप सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए बताने की बिहार में 1 अप्रैल 2025 से ही राज्य के सभी 137 रजिस्ट्री कार्यालय में पेपरलेस रजिस्ट्री की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है और यह प्रक्रिया शुरू हो जाने से रजिस्ट्री में अब पारदर्शिता और सुविधा आ जाएगी और एक नई प्रक्रिया का सबसे बड़ा लाभ यह है कि व्यक्तियों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे क्योंकि सभी प्रकिया ऑनलाइन की गई है।
भ्रष्टाचार में आएगी कमी
रजिस्ट्री संबंधित रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाने के कारण से सरकारी दफ्तर में पारदर्शिता आ जाना सुनिश्चित है और ऐसा हो जाने से भ्रष्टाचार में भी कमी आ जाएगी साथ में स्टांप वेंडर की बेरोजगारी की समस्या भी खत्म हो जाएगी क्योंकि अब वह मैन्युअल काम की बजाए वह सभी कार्य ऑनलाइन कर सकेंगे जिससे उनकी आजीविका बनी रहेगी और वह डिजिटल प्रक्रिया से जुड़ सकेंगे।
त्वरित रकवा होगा घटित
रजिस्ट्री की नई प्रक्रिया लागू होने से जमीन बेचने वाले के रकवे की तुरंत कटौती हो जाएगी यानी की जमीन की बिक्री हो जाने के बाद में विक्रेता की हिस्से की जमीन कम हो जाएगी और फिर खरीददार के नाम पर जमीन की जमाबंदी तैयार हो जाएगी। इस रजिस्ट्री की नई प्रक्रिया से फर्जीवाड़ी जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी और इससे विक्रेता एक जमीन को दोबारा कहीं और नहीं बेच सकेंगे।
