हाल ही में केंद्र के सरकारी कर्मचारियों के दो भत्तों में वृद्धि की गई है। आप सभी को तो पता ही होगा कि जुलाई 2024 में भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई थी।
जुलाई 2024 के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि होने के बाद में केंद्रीय कर्मियों को मिलने वाला डियरनेस अलाउंस बढ़कर बेसिक पे 53% तक जा पहुंचा था और कर्मचारियों के डियरनेस अलाउंस में हुई वृद्धि को 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया था।
यदि आप सभी भी जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के किन दो भत्तों में वृद्धि की गई है तो उसकी जानकारी के लिए आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहे जिससे आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो तो आईए लेख को शुरू करते हैं।
7th Pay Commission
7वे वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 50% पहुंच जाने के बाद में कई अन्य भत्तों में भी वृद्धि करने को लेकर सुझाव दिया था। महंगाई भत्ते में वृद्धि होने के बाद से ही 1 जनवरी 2024 से 13 और अन्य दूसरे जरूरी भत्तों में 25% का इजाफा देखने को मिला था।
इसके अलावा यदि हम केंद्रीय कर्मचारियों के दो अन्य भत्तों में भी वृद्धि की बात करें तो इन दो भत्तों में जो वृद्धि की गई है वह भत्ते नर्सिंग अलाउंस और क्लोजिंग अलाउंस है और इनमें सितंबर 2024 में ही वृद्धि की गई है और यह वृद्धि पात्र कर्मचारियों के भत्तों में की गई है।
ड्रेस अलाउंस में हुई वृद्धि
17 सितंबर 2024 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम में ऐसा कहा गया है कि उक्त ओएम के कंटेंट एवं अन्य बातों के साथ-साथ ऐसा कहा गया है कि संशोधित होने वाले वेतनमान पर देय महंगाई भत्ता 50% बढ़ने पर हर बार ड्रेस भत्ते की दर में भी 25% की वृद्धि हो जाएगी।
नर्सिंग अलाउंस ने वृद्धि
यहां हम नर्सिंग अलाउंस से संबंधित वृद्धि के बारे में बात करें तो 17 सितंबर 2024 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कार्यालय के द्वारा जारी किए गए ज्ञापन के अनुसार यह नर्सिंग भत्ता सभी नर्सों के लिए देय होगा फिर चाहे वह नर्स डिस्पेंसरी या अस्पतालों में कार्य कर रही हो।
ज्ञापन के मुताबिक उक्त ओमएम की सामग्री में अन्य बातों की साथ में यह भी साझा किया गया है कि नर्सिंग भत्ते की दर हर बार संशोधित होने वाले वेतनमान पर देय महंगाई भत्ता 50% बढ़ने पर 25% स्वतः ही बढ़ जाएगा।
आठवां वेतनमान कब लागू होगा
अगर हम आठवां वेतन आयोग कब तक लागू किया जा सकता है इसकी बात करें तो आप सभी को तो पता ही होगा कि लगभग हर 10 वर्ष के समय अंतराल के बाद में भारत सरकार के द्वारा एक नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है उसके बाद में उस वेतन आयोग को लागू किया जाता है।
लगभग हर 10 वर्ष के बाद में सरकार केंद्रीय कर्मचारी के वेतन अलाउंस एवं दूसरी सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। 28 फरवरी 2014 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में सातवां वेतन आयोग का गठन किया गया था और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें को नवंबर 2015 में लागू किया गया था।
हालात कुछ समय पहले ही वित्त राज मंत्री पंकज चौधरी के द्वारा लोकसभा में जवाब देते हुए कहा गया है सरकार के द्वारा आठवीं वेतन आयोग को गठित करने को लेकर किसी प्रकार का भी कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है।