सभी केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र सरकार ने 3% तक बढ़ा दिया है। ऐसे में अब महंगाई भत्ता 53% तक पहुंच गया है। तो अब सभी सरकारी कर्मचारी यह जानना चाहते हैं कि क्या बेसिक सैलरी के साथ महंगाई भत्ते को सरकार द्वारा मर्ज किया जाएगा या नहीं।
ऐसे में महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी से मर्ज करने को लेकर चारों तरफ कई प्रकार की चर्चाएं भी आरंभ हो गई हैं। यदि आप भी एक केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आपको भी यह सवाल जरूर सता रहा होगा। ऐसे में आप इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करके अपने प्रश्न का जवाब का सकते हैं।
यदि आपको 7वें पे कमीशन के अंतर्गत डीए से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए तो हमारा यह आर्टिकल इसमें आपको काफी मदद कर सकता है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस पोस्ट को आरंभ से लेकर खत्म होने तक पढ़िए।
7th Pay Commission
केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत महंगाई भत्ते में 3% तक का इजाफा कर दिया है। बताते चलें कि पहले महंगाई भत्ता कर्मचारियों को 50% तक मिलता था। लेकिन अब बढ़ोतरी के पश्चात यह 53% तक पहुंच चुका है।
ऐसे में अब यह चर्चाएं भी ज़ोर पकड़ रही हैं कि क्या आने वाले वर्ष में महंगाई भत्ते को संशोधित करके बेसिक सैलरी से मर्ज किया जाएगा या नहीं। जानकारी के लिए बताते चलें कि महंगाई भत्ते में जब संशोधन होता है तो संभावना रहती है कि इसे मूल वेतन के साथ मर्ज कर दिया जाए।
महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी से मर्ज करने की चर्चाओं में आई तेजी
केंद्र सरकार ने अपने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 53% तक बढ़ाकर एक उपहार दिया है। यहां आपको जानकारी के लिए बता दें कि 1 जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता प्रभावित होगा। पर जब से डीए में इजाफा किया गया है तब से कई तरह की चर्चाएं होने लगी हैं।
दरअसल महंगाई भत्ते में जो वृद्धि हुई है इसके बाद संभव है कि इस बेसिक सैलरी के साथ मिला दिया जाए। बहुत सारे विशेषज्ञों के द्वारा ऐसे प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि क्या महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भत्ते को मूल वेतन के साथ मिलाया जाएगा।
इसको लेकर बिजनेस टुडे में भी एक खबर छपी है। खबर के मुताबिक सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि डीए के साथ बेसिक सैलरी को मिलाया नहीं जाएगा। चाहे फिर महंगाई भत्ता 50% की लिमिट से ज्यादा ही क्यों ना हो जाए।
महंगाई भत्ते को लेकर विशेषज्ञों का क्या है कहना
विशेषज्ञों के द्वारा कहा जा रहा है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ मिलाए जाने की संभावना नहीं है। यहां आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विशाल गहराना और करंजवाला एंड कंपनी के प्रिंसिपल एसोसिएट ने भी इसको लेकर जानकारी दी है।
इन विशेषज्ञों के अनुसार पांचवें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन के स्ट्रक्चर को आसान बनाने के लिए और साथ में सुनिश्चित करने हेतु बेसिक सैलरी को महंगाई भत्ते से मिलाने के लिए कहा गया था।
लेकिन जब छठा और सातवां वेतन आयोग लागू हुआ तो तब इसे इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। बताते चलें कि इंडसलॉ के पार्टनर देबजानी ऐच ने कहा है कि बड़े हुए महंगाई भत्ते को सरकार द्वारा बेसिक सैलरी के साथ मिलाया नहीं जाएगा।
इसके अलावा लूथरा एंड लूथरा लॉ ऑफिस के पार्टनर संजीव कुमार का भी कहना है सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत ऐसी कोई भी सिफारिश नहीं की गई है कि बेसिक सैलरी को महंगाई भत्ते के साथ मर्ज कर दिया जाए।
केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कब बढ़ाया जाएगा
यदि हम नियम देखें तो केंद्र सरकार हर वर्ष दो बार पेंशन भोगियों और सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है। जानकारी के लिए बताते चलें कि डीए में और डीआर में इजाफे को लेकर, सरकार मार्च और सितंबर एवं अक्टूबर के माह में ऐलान करती है।
इस तरह से ऐलान के पश्चात यह संशोधन जनवरी और जुलाई के महीने से लागू होते हैं। इस प्रकार से फिर सरकारी कर्मचारियों को अप्रैल और अक्टूबर की सैलरी 2-3 महीने के एरियर के साथ में प्रदान की जाती है।
ऐसे में अगर हम यह बात करें कि सरकार अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कब बढ़ाएगी। तो इसके लिए सभी सरकारी कर्मचारियों को अगले साल होली तक इंतजार करना होगा। संभव है कि सरकार होली के पर्व से पहले ही डीए को बढ़ाने को लेकर ऐलान कर दे।