सभी निवासियों के लिए 1 अप्रैल का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि अब सभी राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुसार डीए प्राप्त होगा।
इसको लेकर मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने एक बैठक भी आयोजित करवाई थी जिसमें कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। तो 1 अप्रैल से सभी कर्मचारियों को काफी बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला है। इस प्रकार से हम आपको यह भी बता दें कि फिलहाल मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को पुराने पैटर्न के अनुसार ही महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है।
परंतु अब सातवें वेतनमान के हिसाब से एमपी सरकार अपने सभी राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान करेगी। आज के इस आर्टिकल में हम आपको 7th पे कमीशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की जानकारी देने वाले हैं। इसलिए हमारा यह पोस्ट आपको पूरा पढ़ कर सारी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।
7th Pay Commission 2025
मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 का दिन काफी यादगार रहने वाला है। दरअसल बात यह है कि एमपी सरकार अपने राज्य के सारे कर्मचारी को 1 अप्रैल के दिन से महंगाई भत्ता प्रदान करेगी। यह महंगाई भत्ता आठवें वेतन आयोग के अंतर्गत प्राप्त होगा।
आपको हम यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन सिंह ने कैबिनेट की एक बैठक को आयोजित करवाया गया था। तब कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया था कि सभी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा। इस प्रकार से अब नए पैटर्न के हिसाब से सभी राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्राप्त होगा।
9 साल से लगी हुई थी रोक
जैसा कि हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के राज्य के कर्मचारियों को अब सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत महंगाई भत्ता प्राप्त होगा। दरअसल लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन को रोका गया था। इस प्रकार से साल 2016 से अब तक 9 वर्ष का समय हो गया है और एमपी के राज्य के कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं किया गया था।
लेकिन अब मोहन सिंह सरकार ने अपने राज्य के कर्मचारियों पर लगी हुई इस रोक को पूरी तरह से हटा दिया है। इसलिए अब इन कर्मचारियों की तरक्की भी हो पाएगी और इन्हें महंगाई भत्ता भी ज्यादा मिलेगा। इसके लिए सभी महत्वपूर्ण निर्देश भी सारे विभागों को मुख्यमंत्री के द्वारा जारी किए गए हैं।
सातवें वेतनमान के अनुसार मिलेगा महंगाई भत्ता
यहां हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक एमपी के सरकारी कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के हिसाब से डीए मिलता था। अब 1 अप्रैल 2025 से सभी कर्मचारियों को 7th पे कमीशन के अनुसार महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि राज्य के कर्मचारियों को हाउस रेंट, पेट्रोल और डीजल के अलावा दूसरे कई खर्चों के लिए भी पैसा ज्यादा मिलेगा। इस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने अपने अंतर्गत काम करने वाले सभी राज्य कर्मियों के लिए यह उपहार दिया है।