सरकार ने आठवें वेतन आयोग का जब से ऐलान किया है तब से देशभर के सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स काफी ज्यादा खुशी में हैं। केंद्र सरकार के बाद अब मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने भी नए वेतन आयोग को जारी करने की तैयारी आरंभ कर दी हैं।
अब मध्य प्रदेश में 8वें पे कमीशन को लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति की गठना की जाएगी। बताते चलें कि आठवें वेतन आयोग के तहत देशभर के सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्ते में अब संशोधन किया जाएगा।
तो अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और आप एक सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं तो आज का हमारा यह लेख आपको बहुत उपयोगी जानकारी देने वाला है। हम आपको बताएंगे कि आठवें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन और अन्य भत्तों में कितना बदलाव किया जाएगा।
8th Pay Commission
मध्य प्रदेश की राज्य सरकार देश की केंद्र सरकार के द्वारा आठवें वेतन आयोग की घोषणा के बाद काफी सक्रिय हो गई है। यहां आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि सातवें वेतन आयोग को जब लागू किया गया था तो तब फिटमेंट फैक्टर के फार्मूले के अनुसार वेतन को बढ़ाया गया था।
बताते चलें कि 7वें पे कमीशन के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.11 तक बढ़ाया गया था जिसकी वजह से सैलरी में 14% तक की बढ़ोतरी की गई थी। तो ऐसे में अब जब सरकार आठवें वेतन आयोग को लागू करेगी तो सैलरी 1.5 से लेकर 1.6 तक बढ़ सकती है।
आठवें वेतन आयोग के बाद वेतन में वृद्धि
आठवें वेतन आयोग के अंतर्गत 12 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा और इनके वेतन में हमें 40% तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही डीए में भी 60% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। हालांकि इससे सभी सरकारी कर्मचारियों को बहुत फायदा होगा परंतु इसकी वजह से हमारी सरकार पर 12000 करोड रुपए का बोझ पड़ेगा।
मध्य प्रदेश में इतना बढ़ेगा वेतन और महंगाई भत्ता
मौजूदा समय की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के कर्मियों को 50% तक महंगाई भत्ता मिलता है। जबकि अगर हम केंद्रीय कर्मचारियों की बात करें तो इन्हें 53% डीए मिल रहा है। इसके साथ ही हाल ही में बीमा कर्मचारी और बैंक कर्मियों की सैलरी को भी 40% तक बढ़ाया गया है। लेकिन वेतन में यह वृद्धि 12-13 लाख कर्मियों तक ही सीमित रही थी।
मध्य प्रदेश में डीए का खर्च
इस समय मध्य प्रदेश राज्य में वेतन और भत्तों का पूरा खर्च तकरीबन 88581 करोड रुपए का हो रहा है। यह खर्च बजट का 16.65% तक का हिस्सा है। पर जब आठवां वेतन आयोग आ जाएगा तो तब इस राशि में हमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
दरअसल 8वें में कमीशन के पश्चात मध्य प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपए तक यह राशि पहुंच जाएगी। इस तरह से एमपी सरकार पर आठवें वेतन आयोग के बाद बोझ पड़ेगा लेकिन राज्य के कर्मचारियों को इससे बड़ा फायदा होगा।
पिछले वेतन आयोगों की जानकारी
यहां आपको हम यह भी बता दें कि 1 जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने छठे वेतन आयोग को लागू किया था। लेकिन मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इसे साल 2008 में लागू किया था।
इसी प्रकार से सातवें वेतन आयोग को हमारी केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2016 को लाया गया था। लेकिन 7वें पे कमीशन को मध्य प्रदेश में साल 2017 में जुलाई के महीने में लागू किया गया था। इस तरह 18 महीने के एरियर के पैसे का भी भुगतान कर दिया गया था।
अब बात करते हैं कि आठवां वेतन आयोग मध्य प्रदेश में कब लागू किया जाएगा। तो यहां हम आपको बता दें कि इस बात की संभावना है कि साल 2028 तक मध्य प्रदेश की राज्य सरकार इसे लागू कर सकती है क्योंकि यह चुनावी वर्ष होगा। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें साल 2025 में जून और जुलाई के महीने में संभव लग रही हैं।