लगातार सरकारी कर्मचारियों की तरफ से यही सवाल किया जा रहा है कि क्या भारत सरकार 8वें पे कमीशन को लागू करेगी या नहीं। बताते चलें कि प्रश्न यह है कि साल 2026 तक केंद्रीय कर्मियों का वेतन बढ़ेगा या नहीं। सैलरी को लेकर हमारी केंद्र सरकार किसी नए सिस्टम को लाएगी या फिर आठवें वेतन आयोग को ही गठित करेगी।
बताते चलें कि लंबे समय से यह बहस अब काफी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में यदि आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आप भी काफी उत्सुक होंगे सरकार के अगले कदम को लेकर। सरकार का कोई निर्णय ही यह स्पष्ट कर सकता है कि 8वें पे कमीशन को लेकर सरकार क्या सोच रही है।
यदि आप भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि आठवां वेतन आयोग आएगा या नहीं तो इसके लिए आज हम यह आर्टिकल लेकर आए हैं। आज इस पोस्ट में हम आपको बताएंगे कि 8वें पे कमीशन को लेकर सरकार क्या निर्णय ले सकती है। इसके साथ ही हम इससे संबंधित अन्य पहलुओं पर भी प्रकाश डालेंगे ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ सकें।
8th Pay Commission
नया साल शुरू हो गया है और ऐसे में अब 2025 आ गया है। परंतु अभी भी केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 8वें पे कमीशन को लेकर लगातार चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं।
ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि संभव है कि सरकार आठवें वेतन आयोग को लेकर अब कुछ घोषणा कर दे। दरअसल पिछला वेतन आयोग यानी 7th पे कमीशन को साल 2016 में लाया गया था। इसके पश्चात तब केंद्रीय कर्मियों की न्यूनतम सैलरी बढ़ गई थी। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 7000 रूपए से सीधा 18000 रुपए तक पहुंच गई थी।
जबकि जो अधिकारी शीर्ष पदों पर कार्यरत हैं इनकी तब अधिकतम सैलरी 2.5 लाख रुपए तक हो गई थी। ऐसे में अब सरकारी कर्मियों की सभी आशाएं इस बात से हैं कि सरकार नए वेतन आयोग को लेकर कोई कदम उठा सकती है या नहीं।
क्या होता है वेतन आयोग और इसका क्या है महत्व
वेतन आयोग को आमतौर पर पे कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल यह एक ऐसी संस्था है जिसे हमारी केंद्र सरकार द्वारा गठित किया जाता है। इसका मुख्य काम केंद्रीय सरकारी कर्मियों की सैलरी की संरचना को निर्धारित करने का और रिव्यू करने का होता है।
जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से अब तक सात वेतन आयोग सरकार द्वारा गठित किए जा चुके हैं। इस तरह से हर पे कमीशन का कार्यकाल 10 साल तक के लिए रखा जाता है। इस तरह से केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी और पेंशनर्स के जीवन स्तर पर और आय पर, वेतन आयोग की सिफारिश बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। यही कारण है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
8वें पे कमीशन होगा गठित या नहीं
आठवें वेतन आयोग को लेकर हालांकि अभी तक कोई भी जानकारी साफ तौर से प्राप्त नहीं हुई है। परंतु जैसे कि यह नियम है कि हर 10 वर्ष में नए पे कमीशन को लाया जाता है तो ऐसे में साल 2026 तक सरकार इसे ला सकती है।
लेकिन यह भी हो सकता है कि सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा करने के लिए किसी और तरीके को अपनाए। दरअसल सरकार ने बातों बातों में कई बार ऐसा संकेत दिया है कि नए वेतन आयोग को ना लाकर, सरकार कर्मचारियों के प्रदर्शन के हिसाब से इन्हें वेतन प्रदान करेगी।
अभी भी केंद्रीय कर्मियों को बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है कि सरकार द्वारा आने वाले दिनों में वेतन को लेकर कौन सा कदम उठाया जाएगा। दरअसल इसके पीछे कारण है कि सरकार ने अभी किसी भी बारे में कोई आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की है। जब सरकार द्वारा ऐलान किया जाएगा तभी स्थिति साफ हो सकेगी।
क्या सरकार लाएगी नया सिस्टम
अभी कुछ दिन पहले वित्त मंत्रालय की तरफ से संसद में यह बात कही गई थी कि सरकार 8वें पे कमीशन के गठन को लेकर अभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है। जब से यह बात कही गई तब से ही इस बारे में काफी ज्यादा चर्चा होने लगी है। कर्मचारियों का कहना है कि क्या वेतन बढ़ाने हेतु सरकार किसी नए तरीके यानी सिस्टम को लागू करेगी।
सूत्रों से ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि सरकार परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम को आने वाले दिनों में लागू कर सकती है। इस प्रकार से यदि ऐसा हो जाता है, तो सरकारी कर्मियों को अपनी सैलरी में बढ़ोतरी हेतु 10 वर्ष तक की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। परंतु आधिकारिक जानकारी जब दी जाएगी तभी इस बारे में कुछ कहा जा सकता है।
8th Pay Commission Employees Salary Hike
यदि हमारी सरकार आठवें वेतन आयोग को गठित करती है तो ऐसे में सरकारी कर्मियों को कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके तहत सबसे पहले तो इस समय की न्यूनतम सैलरी 18000 रुपए से सीधा 26 हजार रुपए – 30 हजार रुपए तक पहुंच सकती है।
बताते चलें कि महंगाई काफी बढ़ गई है और ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को अपना जीवन सुचारु रूप से चलाने हेतु ज्यादा सैलरी की जरूरत है। इस प्रकार से इस समय का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है और इसे नए वेतन आयोग के तहत 3.57 तक या फिर 3.8 तक बढ़ाया जा सकता है।
8वें पे कमीशन के पश्चात होगी सरकारी खर्चे में काफी वृद्धि
वैसे तो सरकारी कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लगातार की जा रही हैं। परंतु सरकार के लिए नया वेतन आयोग लाना काफी महंगा पड़ सकता है। यहां आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि जब 7th पे कमीशन को सरकार ने लागू किया था तो तब वार्षिक तौर पर 1 लाख करोड रुपए का खर्च बढ़ गया था।
ऐसे में अगर अब आठवां वेतन आयोग लाया जाता है तो तब सरकारी खजाने पर इसका प्रभाव काफी ज्यादा पढ़ सकता है। हालांकि सार्वजनिक वित्त पर इसका दबाव पड़ेगा लेकिन उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी होगी। इस तरह से ज्यादा वेतन प्राप्त करके कर्मचारी खर्च भी ज्यादा करेंगे। इसके कारण सेवाओं और वस्तुओं की बाजार में मांग बढ़ना संभव है जोकि अर्थव्यवस्था के लिए सहायक हो सकती है।