8th पे कमीशन को लेकर हाल ही में हमारी सरकार की तरफ से मंजूरी प्रदान कर दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि सरकार के इस निर्णय से सभी पेंशन भोगी और कर्मचारी बहुत ज्यादा खुश हैं। बताते चलें कि देश के तकरीबन 50 लाख से भी ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को और 65 लाख पेंशन भोगियों को इससे लाभ मिलेगा।
इस तरह से आठवें वेतन आयोग को अब 1 जनवरी 2026 में लागू किया जाएगा। फिर इसके अंतर्गत ही सभी सरकारी कर्मियों के वेतन और इनकी पेंशन में काफी ज्यादा वृद्धि देखी जाएगी। इस समय हमारे सरकारी कर्मचारियों को जो वेतन मिलता है वह सातवें वेतन आयोग के तहत मिलता है।
आपको हम यह भी बता दें कि सातवां वेतन आयोग साल 2016 में 1 जनवरी वाले दिन लागू किया गया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 वर्ष के बाद हमारी सरकार ने यह ऐलान किया है कि अब नया वेतन आयोग लाया जाएगा। आज हम आपको बताएंगे कि 8th पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर से सरकारी कर्मियों को और पेंशन भोगियों को क्या फायदा होगा।
8th Pay Commission Fitment Factor
सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि आठवां वेतन आयोग एक ऐसी समिति है जिसे हमारी केंद्र सरकार द्वारा गठित किया जाता है। समिति का कार्य होता है सरकारी कर्मियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन में संशोधन करना। दरअसल इस आयोग को हमारी केंद्र सरकार हर 10 वर्ष में गठित करती है।
ऐसा करने के पीछे सरकार का यही उद्देश्य होता है कि कर्मचारियों को इनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार वेतन और दूसरे भत्ते संशोधित करके दिए जाएं। बताते चलें कि नए वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन को हमारी सरकार 1 जनवरी साल 2026 से लाने वाली है।
8th पे कमीशन के लागू होने के बाद कितना बढ़ेगा वेतन
आठवें वेतन आयोग के अंतर्गत समस्त सरकारी कर्मचारियों के वेतन में हमें बहुत ज्यादा वृद्धि देखने की उम्मीद है। सरकार ने अभी तक यह नहीं बताया है कि यह बढ़ोतरी कितनी की जाएगी परंतु फिर भी विशेषज्ञों ने जो राय दी है वह कुछ इस तरह से है –
- केंद्रीय कर्मियों का जो मूल वेतन है वह 18 हजार रुपए से बढ़कर 51480 रूपए तक पहुंच सकता है।
- संभव है कि सैलरी में 25% से लेकर 30% तक की बढ़ोतरी देखने को मिले।
- केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से 2.86 तक बढ़ा सकती है।
8th पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और इसके कार्य क्या है
यदि हम बात करें तो फिटमेंट फैक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुणक माना जाता है। इसका इस्तेमाल हमारी केंद्र सरकार सरकारी कर्मियों के नए वेतन की गिनती करने के लिए करती है। इस तरह से इसे वर्तमान की मूल सैलरी को नई सैलरी में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है।
उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि 7th पे कमीशन के अंतर्गत फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। पर आठवें वेतन आयोग में सरकार इसे 2.86 तक कर सकती है। तो अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी का मौजूदा समय का मूल वेतन 20 हजार रुपए है। तो इसकी नई सैलरी फिर सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत 20000× 2.57= 51400 रुपए होगी।
जबकि अगर आठवें वेतन आयोग के अंतर्गत हम 20 हजार को 2.86 से गुना करते हैं तो तब यह 57200 रूपए तक पहुंच जाएगी। तो इस हिसाब से फिटमेंट फैक्टर का वेतन पर असर पड़ता है।
8th पे कमीशन 2025 के तहत कितनी बढ़ेगी पेंशन
आठवें वेतन आयोग के बाद पेंशन भोगियों को भी इससे काफी बड़ा लाभ होगा। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार पेंशन की राशि में भी अच्छी वृद्धि होगी जैसे –
- इस समय केंद्रीय कर्मचारियों को जो 9000 रूपए की पेंशन मिलती है वह बढ़कर 25740 रुपए तक पहुंच सकती है।
- सरकारी कर्मियों की पेंशन में 25% से लेकर 30% तक की वृद्धि संभव है।
- सरकार की तरफ से वरिष्ठ पेंशन भोगियों को अलग से भत्ते भी प्रदान किए जा सकते हैं।
- जिन सरकारी कर्मचारियों की इस समय पेंशन 20 हजार रुपए तक है वह 8th पर कमीशन के बाद 57200 रूपए तक हो सकती है।
8th पे कमीशन के बाद कौन-कौन से भत्तों में होगा बदलाव
आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद भत्तों में हमें निम्नलिखित संशोधन देखने को मिल सकता है –
- महंगाई भत्ते की संभावना है कि वह 53% तक बढ़ सकता है।
- सरकारी कर्मियों का मकान किराया भत्ता यानी एचआरए शहरों के वर्गीकरण के अनुसार बढ़ाया जा सकता है।
- आठवें वेतन आयोग के बाद दैनिक यात्रा भत्ते में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
- बच्चों की शिक्षा हेतु सरकारी कर्मियों को ज्यादा धनराशि प्राप्त हो सकती है।
- केंद्र सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से चिकित्सा भत्ता अलग से दे सकती है।
8th पे कमीशन का क्या होगा असर
यह तो स्पष्ट है कि जब आठवां वेतन आयोग लाया जाएगा तो तब सरकारी कर्मियों को और सभी पेंशन भोगियों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। परंतु इसके अलावा इसका और भी अन्य क्षेत्रों पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ेगा जैसे –
- सभी सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि देखने को मिलेगी।
- बाजार में मांग बढ़ जाएगी जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में गतिशीलता आएगी।
- केंद्र सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा।
- निजी क्षेत्र में कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाने को लेकर दबाव बनेगा।
पिछले वेतन आयोगों में होने वाली बढ़ोतरी
- सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत हमारी केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेतन को 7 हजार रुपए से 18 हजार रुपए तक कर दिया था।
- छठे वेतन आयोग के अंतर्गत न्यूनतम सैलरी 2550 रुपए से 7000 रूपए कर दी गई थी।
- जबकि पांचवें वेतन आयोग के अंतर्गत न्यूनतम वेतन 750 रुपए से 2550 रुपए तक किया गया था।
8th पे कमीशन की कुछ मुख्य चुनौतियां
- सरकार को सरकारी खजाने के घाटे को नियंत्रित करने में परेशानी होना।
- निजी क्षेत्र के साथ सैलरी की असमानता को कम करने में चुनौती का सामना करना।
- सरकार के लिए यह भी चुनौती होगी कि युवा कर्मचारियों हेतु अच्छे वेतन की संरचना कैसे की जाए।
- सरकारी कर्मचारियों के प्रदर्शन पर आधारित सैलरी देने की प्रणाली को लागू करना।
- पेंशन व्यवस्था को लंबे समय तक के लिए टिकाऊ बनाए रखना।