8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार करना है कर्मचारियों के लिए हाल ही में खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को बजट 2025 से पहले ही एक महत्वपूर्ण और एक खुशखबरी दी जा चुकी है जो सभी कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी बात सामने निकल कर आ रही है।
आप सभी को तो यह अच्छे से पता होगा कि पिछले कुछ समय से ही लगातार केंद्रीय कर्मचारी और कर्मचारी संगठनों के द्वारा सरकार से लगातार यह अनुरोध किया जा रहा था कि भारत सरकार जल्द से जल्द नए वेतन आयोग यानी की आठवें वेतन आयोग के लिए जल्द ही कुछ निर्णय ले और जल्द आठवां वेतन आयोग गठित करें।
यदि आप भी 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई जानकारी अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्च कर रहे थे तो अब आपको कहीं भी सर्च करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपको नए वेतन आयोग यानी की आठवें वेतन आयोग की संपूर्ण जानकारी को विस्तृत रूप से बताएंगे इसीलिए आपको हमारे साथ अंत तक जुड़े रहना है।
8th Pay Commission
केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को सत्र 2025 बजट से पहले ही खुशखबरी दी जा चुकी है और हाल ही में मोदी सरकार के द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और जब स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तो निश्चित तौर पर अब जल्द ही नए वेतन आयोग को गठित करने की तैयारी भी शुरू की जाएगी।
बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन से संबंधित फैसला एक ऐसे समय पर लिया है जब सभी केंदी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 53 फ़ीसदी तक पहुंच चुका है और नए वेतन आयोग की गठित को लेकर एक लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी राहत की उम्मीद लगाए हुए हैं।
आठवां वेतन आयोग का प्रस्ताव
वर्तमान समय तक संसद में जब कभी भी आठवें वेतन आयोग से जुड़े हुए किसी भी प्रकार की कोई प्रश्न पूछे गए हेतु सरकार की कोर्ट से हर बार यही बात देखने को मिली कि सरकार तरह का कोई प्रपोजल न आने की बात करती नजर आई थी, परंतु अब अचानक से सरकार ने नए वेतन आयोग से संबंधित बात करते हुए तोहफा दिया है और केंद्रीय कर्मचारियों को राहत प्रदान कर दी है।
7वे वेतन आयोग की जानकारी
भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2016 में सातवां वेतन आयोग लागू किया गया था और अभी तक इसके बाद में नया वेतन आयोग ना ही गठित किया गया है और न ही लागू किया गया है और वर्ष 2016 से लेकर वर्तमान में और अभी तक सातवां वेतन आयोग ही संचालित हो रहा है और इसके आधार पर ही सभी केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को वेतन उपलब्ध कराया जा रहा है।
वेतन आयोग इतिहास
अगर हम वेतन आयोग से जुड़े इतिहास पर बात करें तो आपको तो पता ही होगा कि लगभग हर 10 वर्ष के समय अंतराल के बाद में भारत सरकार के द्वारा एक नया वेतन आयोग लागू किया जाता है और 7वें वेतन आयोग से पहले, 4वें, 5वें और 6वें वेतन आयोगों का कार्यकाल समान रूप से 10 वर्ष का था परंतु यह जरूरी भी नहीं है।
7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) को तो केंद्र सरकार के द्वारा सत्र 2016 में लागू किया गया था और इसके 10 साल पूर्ण होने की बात करें तो यह दिसंबर 2025 में पूरे हो जाएंगे लेकिन यह समय पूरा होने से पहले ही केंद्र सरकार के द्वारा 8वे वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया जा चुका है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब सरकार के द्वारा आठवां वेतन आयोग गठन किए जाने को हरी झंडी दिखा दी गई है।
आठवां वेतन आयोग
सरकार के द्वारा इस पर बड़ा फैसला लिया जा चुका है और अगर उसके गठन की बात की जाए तो ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि भारत सरकार के द्वारा आठवे वेतन आयोग का गठन जनवरी 2026 तक किया जा सकता है जिसमें अभी बहुत समय बाकी है हालांकि अभी आठवें वेतन आयोग को लेकर कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है जब तक इसके गठन को लेकर सरकार के द्वारा कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती है।