केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए भारत सरकार के द्वारा एक बहुत महत्व ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है फैसला यह है कि मोदी सरकार के द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर मंजूरी दे दी गई है। बजट 2025 पेश करने के दौरान आठवें वेतन आयोग से संबंधित ऐलान करने की उम्मीद लगाई जा रही थी लेकिन इससे पहले ही कर्मचारियों के लिए भारत सरकार के द्वारा यह फैसला ले लिया गया है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के द्वारा वर्ष 2024 के शुरुआती समय से ही आठवें वेतन आयोग के फैसले का इंतजार किया जा रहा था इतने लंबे इंतजार के बाद में अब जाकर केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हित में फैसला लिया है। ऐसे में संपूर्ण जानकारी को आज हम इस लेख में बताएंगे तो जो भी जानकारी को हासिल करना चाहते हैं वह आज के इस लेख को आखिरी शब्द तक जरूर पढ़ें।
8th Pay Commission
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन किया गया, इस बैठक में शामिल होने वाले अश्विन वैष्णव जोकि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री है इन्होंने बताया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नए वेतन आयोग के गठन को लेकर फैसला लिया गया है। वही अश्विन वैष्णव जी के द्वारा यह जानकारी भी बताई गई है कि 2026 तक आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।
सरकार का यह एक बहुत ही बड़ा फैसला है। 2016 में सातवां वेतन आयोग लागू किया गया था और 2026 में इस सातवें वेतन आयोग को पूरे 10 वर्ष हो जाएंगे और नए वेतन आयोग को लागू करने के पुराने इतिहास को देखते हुए ही लगातार केंद्रीय कर्मचारी हर तरीके से प्रयास कर रहे थे और भारत सरकार से मांग कर रहे थे कि आठवें वेतन आयोग को जल्द से जल्द लागू किया जाए।
सरकार के महत्वपूर्ण फैसले के चलते सैलरी में बढ़ोतरी
भारत सरकार के द्वारा जैसे ही आठवें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा उसके बाद में केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को दोनों को सैलरी तथा पेंशन में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकती है। संभावना जताई जा रही है कि वर्तमान समय में 18000 रुपए की जो न्यूनतम बेसिक सैलरी प्रदान की जा रही है यह सैलरी बढ़कर 51480 तक हो सकती है।
वहीं दूसरी तरफ जो पेंशन को प्राप्त कर रहे हैं उनकी पेंशन ₹9000 से बढ़कर 25740 तक हो सकती है हालांकि इस प्रकार की अभी ऑफिशियल जानकारी जारी नहीं की गई है जैसे ही यह जानकारी भी जारी की जाएगी उसके बाद में सभी के लिए यह महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
आठवें वेतन आयोग को लागू करने के लाभ
- सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि देश में लगभग 48 लाख से भी अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख से भी अधिक पेंशनर की सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी।
- सैलरी में बढ़ोतरी हो जाने की वजह से महंगाई होने पर भी केंद्रीय कर्मचारी और पैशनर्स को पैसों की अत्यधिक चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
- अब तक अधिकतम वेतन आयोग को 10 सालों तक लागू किया गया है ठीक उसी प्रकार आठवें वेतन आयोग को भी 10 सालों तक लागू करके रखा जा सकता है।
- आठवें वेतन आयोग के लागू होने की वजह से महंगाई भत्ते में तथा मिलने वाले और भी अन्य प्रकार के भत्ते में बदलाव हो सकते हैं।
कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग
आठवें वेतन आयोग को लेकर मंजूरी मिल जाने की वजह से अब इससे संबंधित कार्य करना शुरू कर दिया जाएगा पहले सूचना नहीं होने की वजह से किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा था वही केवल कुछ ही जानकारियां निकलकर आ रही थी कि अभी आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है लेकिन अचानक से सरकार के इस महत्वपूर्ण फैसले की वजह से संभावना है कि 2026 में आठवां वेतन आयोग लागू किया जा सकता है।
आठवां वेतन आयोग लागू करते समय लागू करने से संबंधित जानकारी भी जारी की जाएगी यह जानकारी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से आप जान सकेंगे। आगे जो भी आठवें वेतन आयोग को लेकर जानकारियां जारी की जाएगी उन जानकारीयो की वजह से आठवे वेतन आयोग को लेकर और भी बहुत सारी जानकारियां साफ हो जाएगी।
