वर्तमान समय में बिहार राज्य में भूमि संबंधित नए नियमों को लेकर काफी चर्चा चल रही है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 24 सितंबर से जमीन रजिस्ट्री के नए नियम लागू किया जा सकते हैं। हालांकि इन नियमों को लेकर फरवरी में प्रस्ताव दिया गया था परंतु कोर्ट के द्वारा 6 महीना के लिए संबंधित नियमो पर रोक लगा दी गई थी।
बिहार सरकार का उद्देश्य राज्य में बढ़ रही भूमि विवादों को काम करना है साथ ही रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटलीकरण में बदलना है। रजिस्ट्री भीम डिजिटल हो जाने के बाद सुरक्षित एवं पारदर्शी भी बन जाएगी।
जब तक यह नए नियम लागू नहीं होंगे तब तक राज्य में भूमि विवादों के मामले आते रहेंगे और जब यह नए नियम प्रभावित हो जाएंगे तो विवाद भी काम हो जाएंगे परंतु अभी तक नए नियम लागू होने की स्थिति को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है।
Bihar Land Registry Rules
बिहार सरकार के द्वारा राज्य में भूमि संबंधित विवादों पर रोक लगाने के लिए नए नियम को बीते फरवरी माह में ही पेश किया गया था जिसमे भूमि से जुड़े अनेक विवाद देखने को मिले थे और इन्हीं भूमि संबंधित विवादों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने के लिए ही नए नियम बनाए गए हैं।
राज्य सरकार का उद्देश्य जारी किए जाने वाले नए नियम के आधार पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए जाना है एवं जमीनों की कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना है। हालांकि जब इन नियमों को पहली बार लागू किया गया था तब लोगों को इन नियमों को लेकर असंतोष भी देखने को मिला था।
लोगों के इन नियमों को लेकर असंतोष को देखते हुए कोर्ट ने फरवरी माह में ही इन नए नियमों को 6 माह तक के लिए स्थगित कर दिया एवं ऐसा आदेश दिया गया कि अभी पुराने नियमों के आधार पर ही जमीन की रजिस्ट्री की जाएगी लेकिन अब सभी को 24 सितंबर से यह संभावना है कि नए नियम में बदलाव किया जा सकता है एवं जिससे भूमि विवादों में भी कमी होगी।
नए नियमों में क्या बदलाव होंगे?
पहले के समय की अपेक्षा में वर्तमान समय में जमीन की रजिस्ट्री करवाना अब आसान एवं सुरक्षित हो गया है क्योंकि सरकार के द्वारा जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया में परिवर्तन किए गए हैं। आपको बताते चलें कि जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए आधार कार्ड दिखाना आवश्यक है और साथ में आपकी जमीन के मालिजाना हक को सबूत के तौर पर ऑनलाइन तरीके भी चेक किया जाएगा ताकि संबंधित धोखाधड़ी न हो पाए।
इसके अतिरिक्त अब वर्तमान समय में स्टांप पेपर की जगह पर अब से इलेक्ट्रॉनिक स्टांप का प्रयोग किया जाएगा जिससे समय की भी बचत हो सकेगी हालांकि आपको इसके साथ में आपको जमीन के नक्शे के साथ-साथ अन्य उपयोगी डॉक्यूमेंट को भी ऑनलाइन ही जमा करने पड़ेंगे।
जमीन रजिस्ट्री संबंधित नियमों में बदलाव होने के कारण अब जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए लगने वाला समय भी काम होगा साथ में इस ऑनलाइन प्रक्रिया में पारदर्शी भी होगी यानी की अब आपको जमीन रजिस्ट्री करवाने में लंबी कतारों में लगने की आवश्यकता नहीं होगी और अधिक से अधिक कार्य ऑनलाइन माध्यम से ही पूर्ण हो जाएगा।
अब होगी भूमि की ऑनलाइन रजिस्ट्री
बिहार सरकार के द्वारा एक ऐसी योजना बनाई गई है जिसके द्वारा आगामी समय में राज्य की अधिकांश भूमि की रजिस्ट्री की सभी प्रकियाए ऑनलाइन माध्यम से ही पूरी हो जाएगी। भूमि की रजिस्ट्री ऑनलाइन होने से रजिस्ट्री की प्रक्रिया में तेजी आएगी साथ में धोखाधड़ी की भी संभावना बहुत कम हो जाएगी।
आधार कार्ड के माध्यम से भूमि स्वामित्व के सत्यापन की प्रक्रिया पहले से ही आवश्यक की जा चुकी है जो एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके अलावा भूमि स्वामित्व के दस्तावेजों को ऑनलाइन माध्यम से वेरिफिकेशन करने से समय की बचत होगी साथ में यह ऑनलाइन प्रक्रिया सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण साबित होगी।
इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक स्टांपिंग माध्यम से भी स्टांप पेपर की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है जिसके परिणाम स्वरुप रजिस्ट्री प्रक्रिया को अब और भी सुरक्षित बनाया जाएगा जिससे इसमें पारदर्शिता भी आ जाएगी।
आगामी 24 सितंबर का इंतजार
बिहार के लगभग सभी लोगों को आगामी 24 सितंबर का बेसब्री से इंतजार है क्योंकि 24 सितंबर एक ऐसी तिथि होने वाली है जिस दिन भूमि रजिस्ट्री से संबंधित नए नियम क्या होंगे इसको लेकर निर्णय आने वाला है हालांकि अभी तक नियम के बारे में कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है की आखिर कब तक या किस दिन इन नियमों को लागू किया जाएगा या नहीं।
परंतु ऐसी संभावना दिखाई जा रही है कि 24 सितंबर की दिन नियम लागू हो सकते हैं और यदि नियम लागू करने की तिथि को लेकर इसे खिसका दिया जाता है तो इसको लेकर हाईकोर्ट के द्वारा संबंधित जानकारी को सार्वजनिक कर दिया जाएगा।
FAQs
भूमि पंजीकरण ऑनलाइन कैसे करें?
बिहार सरकार ने भूमि पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, लेकिन अंतिम प्रक्रिया के लिए उप निबंधक कार्यालय जाना जरूरी है।
भूमि पंजीकरण में कितने समय लगता है?
भूमि पंजीकरण की प्रक्रिया में लगभग 2-3 दिनों का समय लगता है, लेकिन सत्यापन में समय लगने पर यह बढ़ सकता है।
बिहार भूमि पंजीकरण शुल्क कितना होता है?
बिहार भूमि पंजीकरण करवाने के लिए पंजीकरण शुल्क 2% और स्टांप शुल्क 6% तक लगता है।