केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों के ही द्वारा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर घोषणाएं की जा रही है। ऐसे में जिन भी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्राप्त होता है उन सभी को जरूर नवीनतम महंगाई भत्ते से जुड़ी संपूर्ण जानकारी को हासिल करना चाहिए।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार के महंगाई भत्ते में अंतर है तथा वही अलग-अलग प्रकार के वेतन आयोग के तहत मिलने वाले महंगाई भत्ते में भी देखने को मिलता है। केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में महंगाई भत्ते को 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया है तथा वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते को 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था।
वर्तमान समय में कर्मचारियों को इसी अनुसार महंगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है। इसी बीच अब मध्य प्रदेश राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जारी की जाने वाली है।
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महंगाई की वजह से कोई भी कर्मचारी परेशान ना हो इसी उद्देश्य के साथ में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है। इस आने वाले नए साल में मध्य प्रदेश राज्य सरकार राज्य के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। जिससे कि प्रदेश के लगभग 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को महंगाई भत्ता होने वाली वृद्धि के अनुसार मिलेगा।
पहले अनेक बार राज्य सरकार ने द्वारा केंद्र सरकार के साथ ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई थी लेकिन वर्तमान समय में राज्य सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर देरी की जा रही है और इसी कारण की वजह से लगातार कर्मचारियों के द्वारा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। मिलने वाली नवीनतम सूचनाओं के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य सरकार अब कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की सूचना देने की तैयारी में है।
महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का फैसला
आधिकारिक रूप से किसी भी समय महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला जारी किया जा सकता है जो कि राज्य के प्रत्येक कर्मचारी के लिए मानने योग्य अंतिम फैसला रहेगा। वही घोषणा करके महंगाई भत्ते को इस जनवरी 2025 से लागू किया जा सकता है। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी की स्वीकृति के बाद ही कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का अंतिम फैसला जारी किया जाएगा।
प्रदेश में अभी के समय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 50% के हिसाब से महंगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है जिसे कि 1 जनवरी 2024 से लागू किया गया था, हालांकि केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की थी और इसे 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया था। जिससे कि केंद्रीय कर्मचारियों को 53% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिल रहा है।
एक बार फिर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
अधिकतम बार 1 जनवरी और 1 जुलाई से नवीनतम महंगाई भत्ता लागू किया गया है और इस बार भी पूरी संभावना 1 जनवरी से ही महंगाई भत्ते को लागू करने की है। हालांकि घोषणा थोड़ी लेट की जा सकती है। राज्य सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा करने के अलावा एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है।
वही अनुमानित जानकारी के अनुसार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 3-3 प्रतिशत की की जा सकती है इसके चलते हैं मध्य प्रदेश राज्य के कर्मचारीयों का महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत तक पहुंच सकता है और वही केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 56% तक पहुंच सकता है। हालांकि प्रत्येक कर्मचारियों को सरकार के अंतिम फैसले को ही स्वीकार करना है।
अब होगा एरियर की क़िस्त का भुगतान
मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते के एरियर के भुगतान को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है जिसके चलते अब कर्मचारियों को बकाया एरियर भी प्रदान किया जाएगा यह अलग-अलग चार किस्तों में मिलेगा पहली किस्त आने की संभावना इस दिसंबर महीने की है जिसके बाद में दूसरी किस्त को जनवरी और तीसरी किस्त को फरवरी तथा चौथी क़िस्त को मार्च 2025 में प्रदान किया जा सकता है।
एरियर की राशि का भुगतान करने के निर्देश कोषालय अधिकारियों के द्वारा दिए जा चुके हैं। और इसी वजह से बहुत अत्यधिक संभावना है कि अब बढ़ोतरी का बाकी एरियर भी प्रदान कर दिया जाएगा। जिन भी कर्मचारियों को एरियर प्रदान किया जाएगा उन्हें एरियर पे रोल एरियर कैलकुलेशन के तहत प्रदान किया जाएगा।