हमारे देश के पेंशन धारकों के द्वारा पिछले कुछ समय से अपनी मांगों को पूरा करने को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहे हैं लेकिन अभी तक इस पर कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया है और हाल ही में पेंशन दर कौन है देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुलाकात कर बैठक की है।
बताते चलें की पेंशनधारकों ने जो वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है और उन्होंने इस मुलाकात में न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए एवं मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग की है। ऐसे बैठक की अगुवाई में ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति (एनएसी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने की।
राष्ट्रीय आंदोलन समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत को उम्मीद है कि भारत सरकार आगामी बजट सत्र 2025 में पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि और महंगाई भत्ता प्रदान करने की जल्द से जल्द घोषणा करेगी और इस घोषणा का लाभ पेंशन भोगियों को प्राप्त हो सकेगा हालांकि अभी तक इस पर सरकार द्वारा विचार नहीं किया गया है।
EPS-95 Pension
जैसा कि आपको आर्टिकल में ऊपर बताया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की पेंशन योजना (ईपीएस 95) के तहत शामिल पेंशनधारकों के प्रतिनिधिमंडल ने बीते शुक्रवार को देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की जिसमें प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति महीने और महंगाई भत्ते की मांग के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है।
आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि इस बैठक की अगुवाई ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति (एनएसी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने की। इसके अलावा रावत का कहना है की पेंशन भोगी 7- 8 सालों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही है लेकिन अभी तक इसका कोई भी ठोस समाधान नहीं निकल गया है।
वित्त मंत्री का आश्वासन
बैठक आयोजित हो जाने के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने एक बयान देता हुए कहा है कि वित्त मंत्री ने हमारे सभी मांगों को सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है और यह आश्वासन सभी पेंशन धारकों को एक उम्मीद देता है। रावत के द्वारा बयान में आगे कहा गया है कि सरकार को आगामी बजट में न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने एवं महंगाई भत्ता देने की घोषणा करनी चाहिए। कमांडर अशोक रावत का कहना है कि सरकार पेंशन धारकों की 7500 न्यूनतम पेंशन एवं महंगाई भत्ता से कम कुछ भी वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन देने में विफल होगा।”
पेंशन को लेकर मुख्य मांगे
कर्मचारी महा संगठन के द्वारा पेंशन को लेकर कुछ मुख्य मांगे भी की जा रही है जो निम्नलिखित हैं :-
- न्यूनतम पेंशन: पेंशन धारकों की ₹1000 की पेंशन को बढ़ाकर 7500 प्रति माह कर देना।
- महंगाई भत्ता: पेंशन के साथ-साथ पेंशन राशि में महंगाई भत्ता का जोड़ना।
- मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं: पेंशनधारकों और उनके जीवनसाथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाना।
पेंशनधारकों की दुर्दशा पर चर्चा
वित्त मंत्री सीतारमण से मुलाकात की पहले कमांडर अशोक रावत ने पत्रकार वार्ता में ऐसा बताया है कि देश में 78 लाख से भी अधिक पेंशन भोगी अत्यधिक दयनीय स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और साथ में रावत की द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार की 2014 की ₹1000 की न्यूनतम पेंशन घोषणा के बावजूद 36.60 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को निर्धारित पेंशन राशि से भी कम राशि प्राप्त हो रही है।
ईपीएस 95 की वर्तमान स्थिति
ईपीएस 95 की वर्तमान स्थिति कुछ इस प्रकार हैं :-
- कर्मचारियों के मूल वेतन का लगभग 12% भाग भविष्य निधि में जाता है।
- नियोक्ता का 8.33 प्रतिशत भाग कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होता है।
- जबकि सरकार के द्वारा भी 1.16% का योगदान किया जाता है।