वर्ष 2015 में देश के गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना को शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य गरीब नागरिकों को पक्का मकान उपलब्ध करवाना है।
आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से देश के गरीब जरूरतमंद नागरिकों के लिए आवास निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि उनके आवास निर्माण में उन्हें आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े।
हालही में सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा हुआ एक नया नियम जारी किया गया जिसके बारे में आप सभी को जानना जरूरी है। आज हम इसलिए के माध्यम से आप सभी के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े हुए नए नियम के बारे में बताने वाले हैं जिसे जानने के लिए आप हमारे साथ अंदर तक जुड़े रहे।
PM Awas Yojana Rules
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन नागरिकों को लाभ होता है उन्हें भारत सरकार के द्वारा वित्तीय राशि भी प्रदान की जाती है और यदि पीएम आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण करवाने के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा फर्जी तरीके से लाभ लिया जाता है तो उस पर करवाई हो सकती है।
जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फर्जी तरीके से लाभ लेता है और धनराशि प्राप्त करता है तो सरकार की ओर से ऐसे लोगों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी साथ में उसे पर तगड़ा जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर आप पीएम आवास योजना का फर्जी तरीके से लाभ लेने की सोच रहे हैं तो आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।
पीएम आवास योजना के नए नियम
इसे बहुत से लोग जो फर्जी जानकारी के आधार पर और फर्जी दस्तावेज लगाकर पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं और इस योजना का लाभ लेते हैं तो यह है प्रक्रिया अगर कानूनी है और ऐसे लोगों पर सरकार गंभीर निर्णय ले सकती है और सजा दे सकती है।
फर्जीवाड़े पर लगाया जाएगा जुर्माना
जो व्यक्ति पीएम आवास योजना का लाभ फर्जी तरीके से लेते हैं अब उन सभी पर भारत सरकार की ओर से जुर्माना लगाया जाएगा और जितनी बार राशि आपको पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए मिलती है उससे भी ज्यादा राशि का जुर्माना आपको देना होगा इसलिए आप जुर्माना से बचना चाहते हैं तो आप फर्जी तरीके से योजना का लाभ न ले।
सरकार द्वारा तय लाभार्थी श्रेणियां
आप सभी नागरिकों की जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अलग-अलग श्रेणियां के लिए लाभ दिया जाता है और सरकार की ओर से लाभार्थियों की चार श्रेणी निर्धारण की गई है जिम सबसे पहले ईडब्ल्यूएस होती है उसके बाद एलआईजी और फिर एमआईजी 1 एमआईजी 2 श्रेणी शामिल है।
हालांकि इन श्रेणियां को लाभ देने के लिए सरकार की ओर से वार्षिक आय भी तय की गई है और यदि गलत तरीके से योजना का लाभ किसी भी श्रेणी के द्वारा लिया जाता है तो फिर ऐसे नागरिकों के लिए सरकार जुर्माना लगाएगी और जो लाभ ली गई रकम से भी ज्यादा होगा।