हाल फिलहाल में ही हमारे देश की वित्त मंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना की घोषण की गई है। प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना को शुरू करने का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आय के पर्याप्त साधनों को बढ़ावा देना है जिससे किसानों का विकास निरंतर होता रहे।
जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा सत्र 2025 का बजट पेश किया गया है और अपनी बजट में भाषण देते हुए निर्मला सीतारमण के द्वारा ऐसा कहा गया है कि यह प्रधानमंत्री धनधान्य योजना ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के लिए एक बेहद ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होने वाली है।
यदि आप भी एक किसान है तो निश्चित तौर पर आपको भी बजट सत्र 2025 में घोषित की गई पीएम धन-धान्य योजना की संपूर्ण जानकारी को जान लेना चाहिए और यदि आपको इस योजना की कोई भी जानकारी नहीं है तो मैं आपको आर्टिकल को पूरा पढ़ लेना है क्योंकि इस लेख में आपको पीएम धन- धान्य योजना की जानकारी को विस्तार पूर्वक बताया गया है।
PM Dhan Dhanya Yojana
जैसा कि आपको बताया गया है कि पीएम धन-धान्य योजना को देश के 100 जिलों में संचालित किया जाने वाला है और यह योजना अधिकतम ऐसे क्षेत्र में चलाई जाएगी जहां कृषि उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ऐसा कहा गया है कि इस योजना के माध्यम से देश के 1.7 करोड़ किसानों को लाभ प्राप्त होगा।
बताते चलें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया जा चुका है जिसमें प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना की घोषणा की गई है और राज्य सरकारों के सहयोग से यह योजना हमारे देश के 100 जिलों में संचालित की जाएगी और इस योजना को मुख्य रूप से ऐसे क्षेत्रों में संचालित ऐसे जिलों में संचालित किया जाएगा जहां पर कृषि उत्पादन बहुत कम है।
पीएम धन धान्य योजना का उद्देश्य
पीएम धन-धान्य योजना को शुरू करने का उद्देश्य पंचायत और ब्लॉक लेवल पर फसलों की उपज में वृद्धि करवाना है। इसके अलावा इस योजना को घोषित करते हुए वित्त मंत्री के द्वारा कहा गया है कि इस योजना के अंतर्गत महिलाओं, नौजवान किसानों और भूमिहीनों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा इस योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में कमाई के पर्याप्त साधनों को बढ़ावा देना है जिससे ग्रामीण क्षेत्र से लोगों के पलायन को रोका जा सके।
महिलाओं और किसानों के लिए खुशखबरी
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार का प्रमुख ध्यान देश के गरीबों, महिलाओं, किसानों एवं युवाओं के कल्याण पर रहेगा। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि सरकार कृषि विकास कृषि विकास (फार्म ग्रोथ), उद्योग क्षेत्र (मैन्युफैक्चरिंग) और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल कर रही है और इसके साथ ही वित्तीय क्षेत्र (फाइनेंशियल सेक्टर) में सुधार लाने के लिए भी आगामी समय में अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया जाएगा।
किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट हुई 5 लाख रुपए
सरकार के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाया गया है और आपको तो पता ही होगा कि पहले किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा केवल ₹300000 ही थी परंतु बजट पेश हो जाने के बाद किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ा दी गई है और इसे ₹500000 तक का कर दिया गया है और किसान भी एक लंबे समय से ऋण सीमा को बढाए जाने की मांग कर रहे थे जो अब पूरी हो चुकी है।
खाद्य तेल और बीज पर दिया ध्यान
खाद्य तेल और बीज के लिए भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि राष्ट्रीय मिशन का लक्ष्य इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना है जिसके अंतर्गत दालों में 5 मिनट में बनने हेतु 6 साल का मिशन शुरू किया जाएगा जिसमें केंद्रीय एजेंसियां अगले 4 वर्षों में तुअर, उड़द, मसूर की खरीद करेंगी और प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन में सुधार हेतु बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा।