भारत सरकार द्वारा देश के किसानों की आर्थिक विकास के उद्देश्य हेतु पीएम किसान सम्मान निधि योजना को शुरू किया गया था और इस योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा पात्र किसानों को आर्थिक लाभ उपलब्ध कराया जाता है जो डायरेक्ट लाभार्थी किसानों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है।
पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसानों की जानकारी के लिए बता दे की हाल ही में सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत नए नियम लागू किए गए हैं इसके बारे में आप सभी लाभार्थी किसानों को पता होना चाहिए और सभी किसानों को पीएम किसान योजना से संबंधित लागू किए गए नए नियमों का पालन करना होगा।
यदि आपको भी पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त होता है तो फिर निश्चित तौर पर आपको सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियम के बारे में जान लेना चाहिए अगर आपको अभी तक नए नियम के बारे में पता नहीं है तो आपको इस आर्टिकल में नए नियमों के बारे में बताया गया है जिसको जानने के लिए आप सभी किसानों को आर्टिकल में हमारे साथ अंत तक बने रहना है।
PM Kisan New Rules
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नए नियम लागू हुए हैं जिसके अंतर्गत अब केवल ज़मीन मालिक किसानों को ही इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। सरकार के द्वारा जारी किए गए नए नियम के परिणाम स्वरुप 50% किसान प्रभावित हो सकते हैं, जिन्हें ज़मीन स्वामित्व के डॉक्यूमेंट तैयार करने होंगे।
पीएम किसान योजना जो अब तक लाखों किसानों के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी उसमें अब नए नियम लागू किए गए हैं और इन नियमों में किए गए परिवर्तन का का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और पात्र किसानों तक योजना का लाभ पहुंचाना है, लेकिन इससे लाखों किसान वंचित भी हो सकते हैं।
अब सिर्फ ज़मीन मालिकों को मिलेगा लाभ
नए नियम के अनुसार आप सभी की जानकारी के लिए बता दे की इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को प्रदान किया जाएगा जिनके नाम पर जमीन दर्ज होगी। यदि ज़मीन किसी और के नाम पर है, जैसे दादा-परदादा या फिर परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर, तो इस स्थिति में ऐसे किसानों को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
प्रमुख बदलाव
पीएम किसान योजना सम्बन्धित सरकार द्वारा जो नए नियम लेगए हैं वह नियम निम्न है :-
- ज़मीन मालिक होना अनिवार्य।
- 1 जनवरी 2025 से उन किसानों को योजना से बाहर कर दिया जाएगा, जिनके नाम पर ज़मीन नहीं है।
- स्वामित्व के डॉक्यूमेंटों का सत्यापन जरूरी होगा।
- 50% किसान हो सकते हैं प्रभावित।
ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन मुख्य तौर पर संयुक्त परिवारों के नाम पर होती है तो अब इस स्थिति में लगभग 50% किसान इस नए नियम के कारण पीएम किसान योजना से वंचित हो सकते हैं और इन किसानों को अब अपने हिस्से की जमीन अपने नाम पर करवानी जरूरी होगी तभी इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
पीएम किसान योजना का उद्देश्य
सरकार के द्वारा ऐसा स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि पीएम किसान योजना से जुड़े हुए नए नियम इसलिए ले गए हैं ताकि इस योजना का दुरुपयोग होने से रोका जा सके एवं यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि पीएम किसान योजना का लाभ सही व्यक्तियों तक पहुंचाया जा रहा है और इस योजना के अंतर्गत सही व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
प्रभावित किसानों के लिए जरूरी कदम
जो भी किसान नए नियम के कारण प्रभावित होंगे उन्हें नीचे दिए गए जरूरी कदम उठाने पड़ सकते हैं जो निम्नलिखित है :-
- आप सभी किसान अपनी ज़मीन के स्वामित्व से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखें।
- जमीन किसी अन्य सदस्य के नाम पर है तो आप जल्द उस जमीन को अपने नाम पर ट्रांसफर करवा ले।
- जमीन ट्रांसफर की प्रक्रिया हेतु सरकार ने विशेष हेल्पडेस्क स्थापित किए हैं।
सरकार ने शुरू किया पायलट प्रोजेक्ट
पीएम किसान योजना संबंधित नए नियमों को सरल बनाने के लिए कुछ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और इसका उद्देश्य किसानों को ज़मीन के स्वामित्व का प्रमाणपत्र आसानी से उपलब्ध करवाना है।
नए नियम के कारण योजना के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास है जबकि यह लाखों किसानों के लिए चुनौती भी है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि नियम लागू करना आसान एवं पारदर्शी हो और इसके लिए प्रक्रिया समझाने एवं सहायता प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे।