PM Kisan Tractor Yojana: ट्रेक्टर खरीदने पर मिल रही सब्सिडी? देखें पूरी जानकारी

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जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक ऐसी योजना बहुत जोरो जोरो से चलाई जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि भारत सरकार के द्वारा देश के किसानों के लिए पीएम किसान ट्रैक्टर योजना को चलाया जा रहा है जिसमें किसानों को बहुत कम कीमत में ट्रैक्टर उपलब्ध करवाये जा रहे है।

यदि आप सभी किसान भाइयों के पास भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पीएम किसान ट्रैक्टर योजना जैसी कोई भी योजना की लिंक आई हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको इस योजना की बिना किसी जानकारी के लिंक पर क्लिक नहीं करना है क्योंकि यह योजना पूर्ण रूप से फर्जी है और इसको फर्जी वेबसाइट बनाने के बाद ही फैलाया जा रहा है।

इस आर्टिकल में हम आपको पीएम ट्रैक्टर योजना से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जानकारी बताएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि यह योजना फ्रॉड है कि नहीं। आपको बता दें कि ऐसी किसी भी योजना को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जारी करने का मकसद किसानों से पैसे वसूलना है और यह फर्जी वेबसाइट से ट्रैक्टर सब्सिडी देने के नाम पर लोगों को फर्जी आवेदन शुल्क टैक्स जैसे भुगतान करने के लिए मजबूर करतीहै।

PM Kisan Tractor Yojana

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलाई जाने वाली योजना पूर्ण रूप से फ्रॉड है जिसमें ट्रैक्टर खरीद योजना के नाम पर किसान भाइयों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। हमारे देश में डिजिटल ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब इनका नया शिकार किसान बन रहे है।

बताते चले कि इंडिया टुडे की ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) के द्वारा एक ऐसी फर्जी वेबसाइट का पर्दाफाश किया गया है जो प्रधानमंत्री की नाम पर चलाई जा रही है एक काल्पनिक ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का विज्ञापन देकर देश के किसानों से ठगी कर रहा था और यह वेबसाइट प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना” और “किसान ट्रैक्टर योजना” के नाम पर 50% तक की सब्सिडी देने दावा कर रही थी परंतु ऐसी कोई भी सरकारी योजना वर्तमान में मौजूद नहींहै।

कैसे हो रही थी यह ऑनलाइन ठगी?

पीएम किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना कई फर्जी वेबसाइट के माध्यम से किया जा रहा था और इंडिया टुडे की जांच में काम से कम 5 फर्जी वेबसाइट का पता लगाया गया है और यह वेबसाइट किसानों को ठगने के लिए बनाई गई थी जो इस प्रकार है

  • tractorsubsdy[.in]
  • kisantractorsyojana[.online]
  • kissantractorsubsdy[.in]
  • tractorschemeapply[.com]
  • tractoryojana[.in]

इंडिया टुडे की की गई जांच में ऐसा पाया गया है कि इन वेबसाइट के डोमेन को पिछले एक साल में ही बनाया गया है और इन वेबसाइट को पेशेवर तरीके से सरकारी वेबसाइट के जैसे प्रदर्शित किया गया था आपकी किसानों को इस योजना पर पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए और सभी किसान इस योजना को असली समझे ताकि किसान ठगी का शिकार हो जाए।

सरकार ने कहा- ऐसी कोई योजना नहीं

वर्ष 2023 में भारत सरकार के तत्कालीन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में ही यह स्पष्ट तौर पर कहा था कि प्रधानमंत्री ट्रैक्टर सब्सिडी जैसी कोई भी योजना सरकार के द्वारा संचालित नहीं की जा रही है हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों को खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है परंतु इस योजना का नाम प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना नहीं है इसलिए आप इससे सचेत रहें।

कैसे पहचाने फर्जी वेबसाइट्स को?

  • यदि कोई वेबसाइट सरकारी योजना होने का दावा कर रही है तो आप सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर वेरीफाई करें।
  • आप सभी को भाषागत गलतियों को देखना है क्योंकि फर्जी वेबसाइट में और संदेशों में स्पेलिंग और व्याकरण संबंधित गलतियां जरूर होती हैं।
  • यदि कोई आपको अज्ञात नंबर से लिंक भेजता है तो आपको ऐसी किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है और इससे बचना है।
  • अगर आपको कोई भी व्यक्ति फोन पर सरकारी योजना के अंतर्गत भुगतान करने को कहता है तो आपको इसकी पुष्टि करना है और फर्जी कॉल से सतर्क रहना है।
  • सरकारी योजनाओं के लिए मुख्य तौर पर एडवांस फीस या फिर सिक्योरिटी डिपाजिट नहीं लिया जाता है इसलिए पैसे की मांग को लेकर आपको अलर्ट रहने की जरूरत है।

पीएम किसान ट्रेक्टर योजना की जानकारी

अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की ऑनलाइन फर्जी योजना का शिकार हो जाता है तो उस व्यक्ति को तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन या फिर पुलिस से संपर्क करना चाहिए और भारत सरकार के द्वारा साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए एक नए ऑनलाइन पोर्टल को भी शुरू किया गया है जिसके माध्यम से आप साइबर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके।

साइबर क्राइम हेल्पलाइन: 1930
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए वेबसाइट: https://cybercrime.gov.in

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