पिछले कुछ दिनों से ही देश के केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा अपने वेतन को बढ़ाने के लिए मांग होती आ रही थी लेकिन उनकी यह मांग सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं की जा रही थी परंतु अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वर्तमान समय में एक सुखद समाचार सामने निकल कर आ रहा है क्योंकि यह महत्वपूर्ण एवं सुखद समाचार वेतन संबंधित एवं पेंशन संबंधित है।
आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि देश की लगभग 1.02 करोड़ सेवारत एवं सेवा निवृत केंद्रीय कर्मचारियों का दीर्घकालिक समय से सैलरी एवं पेंशन बढ़ोतरी को लेकर प्रतीक्षा की जा रही है और अब उन सभी कर्मचारियों का यह लंबे समय तक का इंतजार खत्म होने जा रहा है। यदि आपको भी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी एवं पेंशन से जुड़ी जानकारी जाननी है तो फिर आप सही जगह उपस्थित हुए हैं।
इस आर्टिकल के माध्यम से हम आठवें वेतन आयोग का गठन, फिटमेंट फैक्टर, पे मैट्रिक्स सहित अन्य आवश्यक जानकारी के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि कर्मचारियों को नए वेतन आयोग से कितना लाभ मिलेगा उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी साथ ही यह भी समझेंगे कि फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा कितना हो सकता है तो आइए इसको समझते हैं।
Salary Hike
भारत सरकार के द्वारा नए वेतन आयोग यानी की आठवें वेतन आयोग को गठित करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है और ऐसा अनुमान है कि केवल 7 महीने में ही कर्मचारियों को बधाई जाने वाली सैलरी मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। यह बढ़ाई गई सैलरी सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब बहुत कम समय में ही वेतन आयोग का गठन होने के बाद उसकी सिफारिशें के लागू का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
केंद्र सरकार के द्वारा जनवरी 2025 में ही 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और अब यह आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावित होने वाला है और जब 7वे वेतन आयोग की कार्यकाल को समाप्त कर लिया जाएगा तो फिर आठवां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। सामान्य तौर पर नए वेतन आयोग की गठन से लेकर उसकी सिफारिश को लागू करने में लगभग दो से ढाई वर्ष का समय लग जाता है लेकिन सर का नमाज 200 दिन की समय अंतराल पर ही सिफारिश लागू करने का लक्ष्य रखा है
प्रक्रिया को तेज करने के लिए विशेष टीम का गठन
सरकार के द्वारा एक ऐसी विशेष टीम का गठन किया गया है जो सभी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में संशोधन करने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा कर सके। आगामी नए वेतन आयोग के कार्य हेतु 35 पदों का ब्यौरा वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के द्वारा जारी किया गया है और इन पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति प्रति नियुक्ति के आधार पर ही की जाने वाली है। यह एक ऐसी विशेष टीम है जिसका मुख्य कार्य वेतन आयोग की सिफारिशों को निर्धारित समय के भीतर तैयार करवाना है एवं साथ ही उनको लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाना जरूरी है।
फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होगी नई सैलरी
किसी भी केंद्रीय कर्मचारियों को जो भारत सरकार के द्वारा सैलरी प्रदान की जाती है वह सैलरी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर निर्धारित की जाती है और अगर हम कुछ सूत्रों की माने तो उनके अनुसार इस बार कर्मचारियों के लिए 2.0 से लेकर 1.9 तक का फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है।
सरकार के द्वारा फिटमेंट फैक्टर 2.0 जारी कर दिया जाता है तो इसके परिणाम स्वरुप कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपए से बढ़ाकर ₹36000 तक की हो सकती है जबकि अगर फिटमेंट फैक्टर जारी किया जाता है तो फिर कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 34200 रुपए हो सकती है लेकिन अभी सरकार के द्वारा फिटमेंट फैक्टर निर्धारित नहीं किया गया है इसलिए केवल अनुमानित आंकड़ा ही है।
पे मैट्रिक्स में हो सकते हैं महत्वपूर्ण बदलाव
कर्मचारी संगठन से प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बताते चलें कि वर्तमान समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 18 तक के लेवल बने हुए हैं जबकि आठवें वेतन आयोग के तहत शुरुआत में लेवल्स को मर्ज भी किया जा सकता है जिससे पे मैट्रिक्स में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जा सके।
यह महत्वपूर्ण परिवर्तन सरकार के द्वारा कर्मचारियों के हित के लिए किया जा रहा है एवं यह बदलाव कर्मचारियों के वेतन में भी महत्वपूर्ण वृद्धि को सुनिश्चित करेगा साथ ही कर्मचारियों के बीमा राशि में भी वृद्धि होने की उम्मीद की जा रही है और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उनकी सामाजिक सुरक्षा और भी अधिक मजबूत हो जाएगी।
कर्मचारियों की महत्वपूर्ण मांगें
आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा 8वें वेतन आयोग को लेकर अनेक प्रकार की मांग की गई है जिसमें सबसे मुख्य मांग है कि वेतन में किया जाने वाला संशोधन 10 वर्ष में न होकर 5 वर्ष में किया जाए। केंद्रीय कर्मचारियों का कहना है कि आज के इस डिजिटल जमाने में सभी प्रक्रियाएं डिजिटल हो चुकी हैं और अब वेतन संशोधन में इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए।
कर्मचारियों का मानना है की वेतन संशोधन के कार्य में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए साथ ही कर्मचारियों का कहना है कि 5 वर्ष का अंतरा मुद्रास्फीति और परिवर्तित होती हुई आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर अपेक्षाकृत सही विकल्प है।
कर्मचारियों के लिए होगा लाभकारी
आने वाला आठवें वेतन आयोग के तुरंत कार्यान्वयन से सभी केंद्रीय कर्मचारियों को अपेक्षाकृत लाभ होगा और साथ ही एक दीर्घकालिक समय से ही वेतन वृद्धि की मांग भी कर्मचारियों की पूरी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त 8वे वेतन आयोग से बेसिक सैलरी में वृद्धि से महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी होगी जिसका सीधा असर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा और आर्थिक स्थिति सुधार में आ जाएगी।
बताते चलें कि आयोग की सिफारिशों के तुरंत करण कार्यान्वयन न केवल सेवारत कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है बल्कि सेवानिवृत कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा और उनकी पेंशन में वृद्धि होगी। इस वेतन आयोग की सिफारिश लागू हो जाने के बाद देश के 1.02 करोड़ से सेवारत एवं सेवा निवृत केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है।