उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय से ही शिक्षकों के द्वारा एक नई भर्ती की मांग की जा रही है और शिक्षक भर्ती का इंतजार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में वर्तमान समय में लगभग 120000 शिक्षक के पद रिक्त पड़े हुए हैं जिनको जल्द ही एक नई भर्ती के माध्यम से भरा जाना है।
बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप शहर के एक सवाल के जवाब में विधानसभा सत्र के दौरान यह जानकारी उपलब्ध कराई गई है कि प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के स्वीकृत 417886 पदों के सापेक्ष 79296 पद खाली पढ़े हुए है, जिसके अंतर्गत 57400 पर सीधी भर्ती हेतु एवं 21891 पद प्रमोशन के लिए स्वीकृत किए गए हैं जहां प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत 162198 पदों में से 4138 पद रिक्त हैं और इन पदों को प्रमोशन के माध्यम से भरा जाएगा।
यदि आप भी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षक शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो फिर आपके लिए यह आर्टिकल उपयोगी साबित होने वाला है क्योंकि आर्टिकल में हम आपको यूपी सुपर टेट न्यूज़ से जुड़ी हुई नवीनतम जानकारी जुड़ी हुई खबर बताने वाले हैं जिसके बारे में आपको भी जानना आवश्यक है।
UP Super TET News
बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में दीर्घकालिक समय से ही बीएड एवं डीएलएड उम्मीदवारों के द्वारा सहायक अध्यापक का विज्ञापन जारी करने की मांग की जा रही है परंतु अभ्यर्थियों के द्वारा विज्ञापन जारी करने की मांग स्वीकृत नहीं हुई और इसका इंतजार करते-करते अभ्यर्थियों के लिए वर्षों बीत चुके हैं और न तो यूपी में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन हुआ है एवं न ही यूपी के प्राथमिक विद्यालय में नई शिक्षक बहाली के लिए कोई भी विज्ञापन जारी किया गया है।
यूपी शिक्षा मंत्री के द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान ऐसी जानकारी दी गई थी कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षामित्र एवं उच्च प्राथमिक के अनुदेशकों को जोड़ने हेतु छात्र शिक्षक अनुपात 22:1 और 29:1 चल रहा है जो आरटीआई के मानकों के अनुरूप है और इसीलिए नई शिक्षक बहाली के विज्ञापन हेतु अभ्यर्थियों के द्वारा इंतजार किया जा रहा है और इसके लिए अभ्यर्थियों को केवल निराशा ही हाथ लगी है।
यूपी सुपर टीईटी की जानकारी
नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा अनेक बार यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं शिक्षक विज्ञापन को जारी करने को लेकर अनेक बार विभाग को प्रस्ताव भेजे गए हैं परंतु किसी भी विभाग द्वारा अभी तक सम्बन्धित पदों का विवरण उपलब्ध नहीं करवाया गया है और ना ही अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा कोई अध्ययन प्राप्त हुआ है जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा अभी तक कोई भी नई भर्ती निकली नहीं गई है।
शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के द्वारा ऐसा कहा गया है कि विभाग प्रशासन को अनेक बार प्रस्ताव भेजी जा चुके हैं परंतु अभी तक विज्ञापन जारी करने की कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई है जिस कारण से नया विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है और अभी भी आयोग को विभागीय अभी पाचन प्राप्त होने का इंतजार है
68500 में रिक्त 27713 पदों पर भर्ती
उत्तर प्रदेश राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में 68500 सहायक अध्यापक बहाली में रिक्त पड़े हुए हैं और 27713 पदों पर 7 महीने के बाद भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अगस्त 2024 के बिल्कुल अंत में 2 महीने में नए सिरे से संबंधित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का विभाग को आदेश दिया था।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह संबंधित प्रक्रिया भी नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से संपन्न करवाई जानी है। बेसिक शिक्षा विभाग की अधिकारी ने इस नई प्रक्रिया को लेकर अभी तक कोई भी अभियाचन नहीं भेजा है जिसके परिणाम स्वरुप 7 महीने से ही यह प्रक्रिया अभी बंद पड़ी हुई है।
बता दें कि सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 के अंतर्गत न्यूनतम अंक जनरल कैटेगरी एवं आरक्षित श्रेणी के लिए क्रमशः 45 एवं 40 बरकरा रखने के एकल पीठ के आदेश के मिला एफ दर्ज करवाई गई याचिकाओं को निस्तारित करते हुए उच्च न्यायालय के द्वारा रिक्त पड़े हुए 27713 पदों को भरने के लिए 2 महीने का समय दिया गया था एवं इस कट ऑफ के आधार पर 41556 अभ्यर्थियों का ही चयन किया जा सकता था और इस कारण से 27000 से अधिक पद रिक्त रह गए थे और इस मामले में अपील करने वाली उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट उपलब्ध करवाने का भी आदेश दिया गया था।
यूपी सुपर टीईटी की आवेदन प्रक्रिया
फिलहाल बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में 120000 पद रिक्त पड़े हुए हैं जिसको लेकर शिक्षा मंत्री के द्वारा यह पहले से ही स्पष्ट कर दिया गया है कि छात्र शिक्षक अनुपात ठीक है जिसके परिणाम स्वरुप अभी नया विज्ञापन जारी करने पर सरकार के द्वारा कोई भी विचार नहीं किया गया परंतु 68500 में से रिक्त बचे हुए 27713 पदों को भरने के लिए उच्च न्यायालय का आदेश है जिसको लेकर बहुत जल्द सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाना बाकी है।
हालांकि इस प्रक्रिया को कब तक शुरू किया जाना है और इसका विज्ञापन कब तक जारी किया जा सकता है अभी यह निश्चित नहीं है परंतु उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह जरूर स्पष्ट किया है कि अगर सरकार 713 पदों के लिए विज्ञापन जारी नहीं कर पाएगी तो फिर इससे जुड़ा हुआ स्पष्ट कारण समाचार पत्रों में प्रकाशित करना आवश्यक होगा।